जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख टेकबहादुर घिमिरेले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख दयाशंकर अधिकारीले २ अर्ब ९२ करोडको बिगो मागदाबी नलिएर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । उक्त अनियमिततामा मुछिएका दुवै हाल निलम्बित छन् ।
लागूऔषधका रूपमा सूचीकृत रसायन ‘स्युडोइफ्रिडन’ विभिन्न खालको औषधि बनाउने ‘प्रि–क्रसर केमिकल्स’ हो । औषधि व्यवस्था विभागमार्फत गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै आयात गर्न पाइने यस्तो लागूऔषधबाट निर्मित औषधिको अभिलेख राख्नुपर्छ । तर दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी सञ्चालन गरी ‘स्युडोइफ्रिडन’ आयात गर्दै आएका सञ्चालकहरूले भने त्यसको ठूलो परिमाण लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यी दुवै कम्पनीले आयातित ‘स्युडोइफ्रिडन’ को थोरै परिमाण मात्रै औषधिमा उपयोग गर्थे र नक्कली बीएमआर अर्थात् ‘ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड’ राखेर औषधि व्यवस्था विभागलाई झुक्याउँथे । टौरस फर्माका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्माले प्रहरी बयानमा समेत नक्कली बीएमआर आफूले तयार गरेको स्विकारेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार एस.आर. फर्मास्युटिकल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्म २१ सय १० किलोग्राम स्युडोइफ्रिडिन आयात गरेकामा ४ सय ४७ किलो १ सय ९५ ग्राममात्रै खपत भएको भेटिएको थियो । बाँकी १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ लागूऔषध बनाउने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको प्रहरीको दाबी छ । एक ग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ को २८ दशमलव ९ अमेरिकी डलर पर्छ । विनिमय दरअनुसार कुल दुरुपयोग भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ को मूल्य ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोले उक्त अनियमिततामा मुछिएका र फरार रहेका कर्मचारी हरिशंकर शर्मा तथा सञ्चालकहरू अमित गुप्ता अग्रवाल र आशिष अग्रवालले ‘फ्याक्ट्री’बाट पटक–पटक अन्यत्र लगेको खुल्न आएको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई लागूऔषध ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको सजाय मागदाबी गरेको थियो । ब्युरोले फरार रहेका प्रतिवादीहरू अमित गुप्ता अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, मधुसूदन अग्रवाल, आशिष अग्रवालका नाममा अदालतबाट वारेन्ट म्याद जारी गर्न प्रस्तावित राय पठाएको थियो । आरोपितहरूले संगठित रूपमा नै आपराधिक धन्दा चलाएको निष्कर्ष निकाल्दै लागूऔषध ब्युरोले उनीहरूमाथि संगठित अपराधको अभियोगमा थप सजाय गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । ब्युरोले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १, २ र ३ क बमोजिम सोही ऐनको दफा ९ (४) बमोजिमको मागदाबीसमेत गरेको थियो ।
आपसी मिलेमतोबाट गृह मन्त्रालयसमेतको स्वीकृति लिई लागूऔषध बन्ने कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) आयात गर्ने काम गरेको र अन्यत्र अवैध रूपमा बिक्री–वितरण आधारमा उनीहरूमाथि प्रहरीले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य वा एउटै आपराधिक मनसायबाट लागूऔषधको बिक्री–वितरण कारोबार गर्ने, एकअर्काबीच सामूहिक काम गर्ने गरी नेटवर्किङ समूह भई काम गरेको प्रमाण भेटिएको दाबी गरेको थियो । प्रहरीले सञ्चालकहरू अमित अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, आशिष अग्रवाल र वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मालाई प्रतिवादी बनाउन राय प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले यी सबै आरोप दुईजनामा केन्द्रित गरी अरूलाई उन्मुक्ति दियो । शंकास्पद भाषाशैली प्रयोग गरी सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले दुई जनाबाहेकको हकमा देखिएको प्रमाणलाई बेवास्ता गरे । ‘अमित गुप्ताले प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेको र मधुसूदन अग्रवाल सञ्चालक समिति अध्यक्षका रूपमा काम गरेको भन्ने पक्राउ प्रतिवादी खडानन्द शर्माको मौकाको बयानमा खुली आएको भए तापनि’ अभियोग खण्डमा उनले राय लेखेका छन्, ‘अन्य सञ्चालक तथा शेयरधनीहरू उल्लेखित कसुरमा संलग्नता र सहभागिता रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाणको उपस्थिति विद्यमान देखिएन ।’
धादिङमा पनि उही सञ्चालकहरूले टौरस फर्मास्युटिकल कम्पनी स्थापना गरी लागूऔषध दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्ममा १७ सय किलोग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ खरिद गरेकामा २ सय ६२ किलो ६५ ग्राम खपत भई बाँकी १४ सय ३७ किलो ३५ ग्राम औषधि नै नबनाई अवैध रूपमा बिक्री–वितरण गरेको प्रहरीको दाबी छ । बजार मूल्यअनुसार २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लागूऔषध दुरुपयोग भएको घटनामा धादिङको सरकारी वकिल कार्यालयले भने जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र पेस गर्ने क्रममा बिगो मागदाबी नै गरेन ।
धादिङको उक्त घटनामा प्रहरीले अमित गुप्ता अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, आशिष अग्रवाल र खडानन्द शर्मालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले भने चारमध्ये तीन जनालाई मात्रै मुद्दा चलायो । धादिङका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीले अमित गुप्ता अग्रवाल, आशिषकुमार गुप्ता अग्रवाल र खडानन्द शर्मालाई मात्रै मुद्दा चलाएका हुन् । उनले पनि काठमाडौंका सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुखले झैं बिगो मागदाबी गर्न जरुरी ठानेनन् ।
रायकिताब च्यातेको भेटियो
लागूऔषध मुद्दा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायकिताब च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको छ । लागूऔषध मुद्दासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुनासाथ दुई दिनसम्म गायब भएको रायकिताब पछि च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको हो । औषधि निर्माणको आवरणमा खरिद भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ नामक रसायन लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग भएको घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि भएपछि दुई जिल्लाका सरकारी वकिलहरू हाल निलम्बनमा छन् ।
‘दुई दिनसम्म रायकिताब हरायो भनेर हल्लीखल्ली भयो, पछिमात्रै फेला पार्दा त्यसलाई सच्याएको भेटियो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘रायकिताबका रूपमा राखिएको रजिस्ट्ररको पाना च्यातिएको छ । पछि निर्णय पनि सच्याएको देखियो ।’ प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसका आधारमा मुद्दाको अभियोजनबारे निर्णय गर्ने सरकारी वकिलहरूले आफ्नो निर्णय रायकिताबमा लेखेका हुन्छन् ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेले लागूऔषध प्रकरणको मुद्दा हेरेका थिए । तर पाना कसले च्यात्यो भन्नेबारे केही नखुलेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत बतायो । तर मुद्दाबारे निर्णय गर्ने क्रममा भने विवादमा परेका सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले घरमै लगेर रायकिताबमा निर्णय लेखेको छानबिनका क्रममा खुलेको छ । घिमिरेसँगै धादिङका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारी पनि दुई महिनाका लागि निलम्बनमा छन् ।
लागूऔषध मुद्दाका आरोपितहरूलाई छुटकारा दिएको विवादमा दुई सरकारी वकिलहरू निलम्बनमा परेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको संयोजकत्वमा अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ । धादिङको घटना छानबिनका लागि अर्का सहन्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय समिति बनेको छ । बिहीबारदेखि काम थालेको समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि कारबाहीको निर्णय हुनेछ ।
घटनाको गम्भीरता हेरी दुवै जनामाथि विभागीय कारबाहीदेखि बर्खास्तसम्मको सिफारिस हुन सक्ने स्रोतले बतायो । मुद्दा मिलाउन ‘लेनदेन’ गरेको भेटिए भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस हुन सक्छ । तर दुवैको हकमा ‘लेनदेन’ को प्रमाण नभेटिएको स्रोतले बतायो
Post a Comment